लखनऊ के सौमित्रा विहार में 1,122 प्लॉट्स का लॉटरी ड्रॉ हुआ, आवास योजना को मिली नई दिशा

ये तो बहुत अच्छी बात है भाई! किसानों को 25% वापस मिल रहा है ये सोच तो बहुत बड़ी है। अब लखनऊ में घर मिलेगा और किसान भी अपनी जमीन पर बैठकर दुकान चला पाएगा। जय हिंद!

25% वापसी बस धोखा है यार ये सब तो सरकार बना रही है जिससे किसान अपनी जमीन दे दे और फिर उन्हें छोटे प्लॉट पर रख दिया जाए जहाँ वो बिल्कुल भी नहीं रह सकते और फिर बड़े बिजनेसमैन उस जमीन पर मॉल बना देंगे तुम सब देखोगे ये बात एक बार फिर दोहराई जाएगी

प्लॉट्स के आकार और आय वर्ग के आधार पर आरक्षण का विवरण बहुत स्पष्ट है। EWS के लिए 30 वर्ग मीटर का प्लॉट वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप है। इस प्रकार की योजनाओं को अधिक जनता तक पहुँचाने की आवश्यकता है।

ये लॉटरी ड्रॉ तो एक बहुत ही निर्णायक नोडल पॉइंट है जहाँ स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिएलोकेशन हो रहा है। किसानों का लैंड पूलिंग एक राइट-टू-हाउसिंग फ्रेमवर्क का हिस्सा है जो फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिडिफाइन करता है।

हमारी सरकार ने फिर से एक ऐसा काम किया जिससे देश का भविष्य बनता है। जिन लोगों को लगता है कि ये सब झूठ है वो बस अपनी बेकारी को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। जय भारत!

अगर आपको लगता है कि ये योजना बस एक नियम है तो आप गलत हैं। ये एक जीवन बदलने वाला मौका है। एक छोटा घर एक बड़ी उम्मीद का प्रतीक है।

ये सब बहुत अच्छा लग रहा है... लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा जिससे वो बिजली, पानी, और निर्माण खर्च चला सकें? ये सब बस एक नाटक है जिसमें सरकार फोटो खिंचवा रही है।

मुझे लगता है कि ये सब एक बड़ी चाल है। लखनऊ के आसपास की जमीन को अचानक बेचने के लिए ये लॉटरी बनाई गई है। आप देखेंगे कि अगले दो साल में ये सभी प्लॉट्स केवल बड़े निवेशकों के हाथों में चले जाएंगे और आम आदमी को बस एक बार देखने का मौका मिलेगा। ये सब बस एक भूमि अधिग्रहण का नया नाम है।

30 वर्ग मीटर का प्लॉट? ये तो बस एक बाथरूम और एक बिस्तर रखने के लिए काफी है। अगर ये EWS है तो MIG के लिए क्या बनाया जा रहा है? एक जेट प्लेन?

इस योजना के पीछे की भावना बहुत सुंदर है। ये बस घर नहीं, ये एक नई शुरुआत है। हर एक आवेदक के लिए ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है। जिन्होंने अपनी जमीन दी, उन्हें भी सम्मान दिया जा रहा है। ये वास्तविक विकास है।

आप सब ये सोच रहे हो कि ये योजना अच्छी है। लेकिन क्या आपने कभी जाँच की है कि ये आवेदन करने वाले लोग वास्तव में गरीब हैं या ये सब धोखेबाज़ हैं जो अपनी बड़ी जमीन के नाम पर छोटे प्लॉट चाहते हैं? ये सब बस एक बड़ा फ्रॉड है।

तुम लोग इतने खुश क्यों हो रहे हो? ये तो बस एक बड़ा ब्लफ है। किसानों को जमीन देने का वादा करके उनकी जमीन छीन ली गई और अब तुम ये बता रहे हो कि ये बहुत अच्छा है? तुम तो बस उनके लिए रो रहे हो जो अपनी जमीन खो चुके हैं।

लॉटरी ड्रॉ तो बस एक गेम है जिसमें जितने ज्यादा नाम डाले जाते हैं उतने ही शायद जीतते हैं। लेकिन जब तक ये प्लॉट्स बिना बिजली पानी के बने रहेंगे तब तक ये सब बस एक बड़ा फोटो शूट है।

वाणिज्यिक प्लॉट्स की कीमत ₹23,000 प्रति वर्ग मीटर? यह लखनऊ के लिए अत्यधिक है। यह एक निवेशकों के लिए योजना है, आम आदमी के लिए नहीं।

किसानों को 25% वापसी देना एक अद्भुत निर्णय है। यह भारतीय सामाजिक संरचना की आध्यात्मिक गहराई को दर्शाता है - जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं, वंश का अंश है। यह योजना एक नए सामाजिक समझौते का प्रतीक है।

योजना का लक्ष्य उचित है। लेकिन कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संसाधन और पारदर्शिता के बारे में विवरण अभी अपर्याप्त है। आवेदन प्रक्रिया के बाद भी जब तक आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं होती, तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

मैंने अपनी जमीन दे दी। मैं नहीं जानता था कि इसके बाद मैं अपने बच्चों के लिए एक घर नहीं बना पाऊंगा। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या मैंने गलती कर दी।

ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या ये प्लॉट्स असल में उन्हें मिलेंगे जिन्होंने आवेदन किया? या फिर ये सब बस एक बड़ा धोखा है?

लॉटरी ड्रॉ के बाद अब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने का समय है। जल, बिजली, सड़क - ये सब जरूरी है। बिना इनके प्लॉट्स बस खाली जमीन बने रहेंगे। इस बार असली काम करना होगा।

30 वर्ग मीटर? ये तो एक बरामदा है जिसे घर बनाने का दावा किया जा रहा है। ये योजना बस एक बड़ा ठगी है। जिन लोगों को इसमें शामिल किया गया है, उन्हें बस एक छोटा सा डिस्काउंट दिया गया है जिससे वो खुश रहें।