जम्मू-कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

ये सब बहसें तो चलती रहती हैं पर असली बदलाव कभी नहीं आता
जम्मू-कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी इंतज़ार में फंसी हुई है

अरे भाई ये सब तो बस एक नाटक है 🤡
केंद्र ने जो किया वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए था
अब जो लोग राज्य का दर्जा वापस चाहते हैं वो सिर्फ अपनी पुरानी नौकरियाँ वापस चाहते हैं
अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी जिसे बरकरार रखना देश के लिए खतरनाक था
और अब ये याचिकाकर्ता जैसे जहूर अहमद भट... ये लोग तो बस टीवी पर दिखने के लिए आए हुए हैं 😏

मैं तो सोचता हूँ कि अगर राज्य का दर्जा वापस आ गया तो क्या होगा?
क्या वो लोग अब अपने आप को बचा पाएंगे?
क्या वो चुनाव वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक होंगे?
या फिर फिर से एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो जाएगी?
मुझे लगता है कि सिर्फ दर्जा वापस लाने से कुछ नहीं होगा
हमें उसके बाद क्या होगा उसकी योजना बनानी होगी
अगर नहीं तो फिर से वही बहस शुरू हो जाएगी
और फिर लोग फिर से बेचारे बन जाएंगे
क्या हम इस बार किसी असली समाधान की ओर बढ़ रहे हैं?
या फिर सिर्फ एक और नाटक की शुरुआत हो रही है?

अरे यार ये सब तो बस दिखावा है भाई 🤣
अनुच्छेद 370 हटाना था या नहीं ये तो बाद में बात है
पर अब जब ये हो चुका है तो अब बात ये है कि जम्मू-कश्मीर को विकास का रास्ता दिखाया जाए
राज्य का दर्जा वापस आए या न आए... लोगों को नौकरी चाहिए
स्कूल चाहिए
रोड्स चाहिए
और ये सब तो अभी तक नहीं मिला
तो फिर ये सारी बहसें क्यों? 😅

मुझे लगता है कि अगर राज्य का दर्जा वापस आ गया तो लोगों को एहसास होगा कि उनकी आवाज सुनी जा रही है
ये सिर्फ एक दर्जा नहीं है ये भरोसा है

अनुच्छेद 370 का उल्लंघन तो संविधान के संघवादी सिद्धांत के खिलाफ था, लेकिन अब जब ये अनुच्छेद गायब हो चुका है, तो उसके बाद की व्यवस्था को भी वैधता देना जरूरी है
संविधान की मूल संरचना तो वही रही है, लेकिन राज्य के रूप में इसका अस्तित्व बदल गया है
अब ये एक अलग राजनीतिक वास्तविकता है
और याचिकाकर्ता जो कह रहे हैं कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाए तभी चुनाव हों... ये बिल्कुल बातों का खेल है
ये तो अभी भी एक अतीत के चक्र में फंसे हुए हैं
लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि हमें हर चीज को उसी तरह रखना है जैसा 2019 से पहले था
लोकतंत्र का मतलब है कि हम नए वास्तविकताओं के साथ खेलें
और अगर आप उस वास्तविकता को नकारते हैं, तो आप लोकतंत्र के विरोधी हैं
ये सिर्फ एक शब्द 'राज्य' नहीं है, ये एक राजनीतिक अर्थ है जिसे हमें फिर से परिभाषित करना होगा
और इस प्रक्रिया में अदालतें भी उसी को नहीं बदल सकतीं जो राष्ट्रीय संकल्प ने बदल दिया है

मुझे लगता है कि अगर चुनाव हो रहे हैं तो राज्य का दर्जा वापस आना जरूरी है
वरना लोग ये महसूस करेंगे कि उन्हें अपनी भाषा, अपनी पहचान और अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है
ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये इंसानी बात है

अरे भाई ये सब तो बस एक बड़ा धोखा है
केंद्र ने अनुच्छेद 370 हटाया तो अब जो लोग वापस चाहते हैं वो बस अपनी पुरानी शक्ति वापस चाहते हैं
ये लोग जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए नहीं लड़ रहे... वो अपनी राजनीतिक शक्ति के लिए लड़ रहे हैं
और अब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं ताकि लोगों को लगे कि वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं
लेकिन असल में ये सब बस एक नाटक है 😒

राज्य का दर्जा वापस आना चाहिए, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन इसके लिए लड़ रहा है
क्या ये लोग वाकई लोगों के लिए लड़ रहे हैं या अपनी जगह बचाने के लिए?
ये सवाल किसी ने नहीं पूछा

अरे भाई, ये सब तो एक बड़ी चाल है 🕵️‍♂️
अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में बड़े-बड़े निवेशकों को आमंत्रित किया
अब जब ये लोग राज्य का दर्जा वापस लाने की बात कर रहे हैं... तो क्या वो निवेश वापस ले लेंगे?
क्या वो जमीन वापस दे देंगे?
क्या वो नए नियम बदल देंगे?
ये सब तो बस एक बड़ा भूत है जिसे लोगों को डराने के लिए उठाया गया है
और अब ये याचिकाकर्ता उस भूत को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं 😈

अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद, राज्य के दर्जे के बहाल होने की मांग एक संवैधानिक चुनौती है। यदि अदालत इस मांग को स्वीकार करती है, तो इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय संकल्प को उलटा दिया जा सकता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए, यह अदालत के लिए एक जटिल न्यायिक निर्णय है।

मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर के लोग अपनी ज़िंदगी जी पाएं
चाहे राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश... जब तक उन्हें शांति मिले, नौकरी मिले, बच्चे स्कूल जाएं
तब तक बाकी सब बहसें बस बातों का खेल है
हम सब यही चाहते हैं ना? 😊

राज्य का दर्जा वापस आना या नहीं... ये तो बस एक लेबल है
असली बात तो ये है कि लोगों को अपनी ज़िंदगी का नियंत्रण मिले
अगर वो मिल गया तो नाम क्या है? राज्य? केंद्र शासित? क्या फर्क पड़ता है?

अनुच्छेद 370 हटाना गलत था... लेकिन अब वापस करना भी गलत होगा
क्योंकि अब तो ये बदलाव हो चुका है
अब ये बहस बस एक बड़ा घूंट है जो लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखता है

ये सब एक बड़ी साजिश है
अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जो भी बदलाव आए हैं वो सब एक योजना का हिस्सा है
अब ये याचिकाकर्ता वापस लाने की बात कर रहे हैं... लेकिन वो जानते हैं कि अगर राज्य का दर्जा वापस आया तो उनके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा
क्योंकि वो तो अपनी शक्ति खो चुके हैं
और अब वो बस लोगों को भ्रमित कर रहे हैं
ये बहस एक धोखा है जिसका उद्देश्य लोगों को बेचारा बनाना है
और अदालत को इसका हिस्सा बनाना है
ये सब तो एक बड़ा नाटक है जिसका अंत तो पहले से तय है

मुझे लगता है कि अगर राज्य का दर्जा वापस आ गया तो लोगों को भरोसा मिलेगा कि उनकी आवाज सुनी जा रही है
और अगर चुनाव हो रहे हैं तो ये एक अच्छा मौका है कि वो अपनी भाषा, अपनी पहचान और अपने अधिकारों को फिर से जीवित करें
ये सिर्फ एक दर्जा नहीं है... ये एक नया शुरुआत है

राज्य का दर्जा वापस आए या न आए... कोई फर्क नहीं पड़ता
जम्मू-कश्मीर के लोग अभी भी बेचारे हैं
और इस बहस में कोई भी उनकी ज़िंदगी नहीं बदलेगा

बिल्कुल सही कहा आइला
ये दर्जा वापस आए तो लोगों को लगेगा कि उनकी आवाज सुनी जा रही है
और वो फिर से विश्वास करने लगेंगे