इन्फोसिस पर 4 बिलियन डॉलर की टैक्स मांग: अन्य आईटी कंपनियां निशाने पर
भारत सरकार ने हाल ही में इन्फोसिस पर 4 बिलियन डॉलर की टैक्स मांग की है और अब संभावना जताई जा रही है कि अन्य प्रमुख आईटी कंपनियों को भी टैक्स नोटिस भेजे जा सकते हैं। यह जानकारी एक स्रोत के माध्यम से मिली है।
जीएसटी पंजीकरण और संबंधित नियमों के तहत, टैक्स अधिकारियों ने कई आईटी कंपनियों की जांच शुरू की है। इन्फोसिस पर आरोप है कि यह जीएसटी के तहत लागू आईजीएसटी का भुगतान नहीं कर रही है।
इन्फोसिस ने दावा किया है कि उसने जीएसटी कानून का पूरी तरह से पालन किया है और हाल ही में उसे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) से एक नोटिस मिला है।
अन्य आईटी कंपनियों पर आने वाली मुश्किलें
इस ताजा विकास ने आईटी क्षेत्र पर टैक्स अधिकारियों की बढ़ती नजर को स्पष्ट कर दिया है। यह संकेत है कि अन्य आईटी कंपनियों पर भी इसी तरह के टैक्स नोटिस भेजे जा सकते हैं। यह मामला जुलाई 2017 से वित्तीय वर्ष 2021-2022 तक का है और अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो इन्फोसिस को भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
डीजीजीआई का इन्फोसिस के खिलाफ यह जांच व्यापक जांच प्रयासों का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य जीएसटी नियम पालना सुनिश्चित करना और विशेष ध्यान देना है कि सेवाओं के आयात पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सही से पालन हो रहा है या नहीं।
एक उद्योग विशेषज्ञ ने बताया कि यह कदम तमाम आईटी कंपनियों के लिए सचेत अधिसूचना के रूप में देखा जा सकता है। नियामक अवलोकन के तहत, अब आईटी सेक्टर अधिक सतर्क हो जाएगा।
सरकार का यह कदम भारतीय आईटी उद्योग के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है, विशेषकर तब जब पहले से ही वे कम लागत और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना कर रहे हैं। उद्योग विश्लेषक मानते हैं कि अब समय आ गया है कि आईटी कंपनियां अपने टैक्स अनुपालन को और सशक्त बनाएं ताकि ऐसे किसी संभावित जटिलताओं से बचा जा सके।
इसके साथ ही, टैक्स अधिकारियों की जांच को उद्योग में पारदर्शिता और जिम्मेदारी के संबंध में सकारात्मक दृष्टि से भी देखा जा सकता है। अगर सभी आरोप सच साबित होते हैं, तो सरकार के इस कदम से यह संदेश जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के प्रयासों में कोई हलकी शर्तें नहीं हैं।
फिलहाल, यह देखना दिलचस्प होगा कि टैक्स नोटिसों की आगामी लहर में कौन सी अन्य आईटी कंपनियां पकड़ में आती हैं। उद्योग के लिए यह समय आत्मनिरीक्षण और टैक्स कानूनों के पालन के महत्व को समझने का है।
13 टिप्पणि
pradipa Amanta
अगस्त 3, 2024 AT 09:05Tax notice? Bas ek aur bhaiya ne kaha hai ki kuch karna hai toh karo. Koi proof nahi, koi logic nahi, bas darr ke baad se sab kuch chalta hai.
chandra rizky
अगस्त 4, 2024 AT 14:44Yaar, ye sab kuch thoda zyada ho raha hai 😅
IT companies ko toh global market mein compete karna hai, aur abhi yahan bhi tax ki chhappar chadhi? Kuch balance toh karo yaar, na?
Rohit Roshan
अगस्त 5, 2024 AT 10:27Actually, I think this is a good step. If companies are using international services, they should pay IGST. It's not about targeting IT, it's about fairness. We all pay taxes, right? 😊
arun surya teja
अगस्त 6, 2024 AT 16:22The government’s intent appears to be aligned with the broader objective of ensuring compliance under the GST framework. While the scale of the demand may appear disproportionate, the principle of equitable taxation remains valid and necessary for fiscal integrity.
Jyotijeenu Jamdagni
अगस्त 8, 2024 AT 01:13Bro, this is the real game. They’re not chasing Infosys - they’re chasing the ghost of tax evasion that’s been floating around since 2017. And now? The ghosts are coming back with receipts. 😏
navin srivastava
अगस्त 9, 2024 AT 00:27Yeh sab companies foreign money leke bhaiya ke ghar mein ghar banate hai aur hum logon ko tax dena padta hai? Abhi koi bhi IT company jo foreign clients se paisa kama raha hai uska 40% tax hona chahiye. Nahi toh desh ka khel khatam ho jayega
Aravind Anna
अगस्त 10, 2024 AT 20:27Let’s be real - if Infosys didn’t pay IGST, then every single IT firm in India is playing the same game. This isn’t a witch hunt. It’s a cleanup. And honestly? Long overdue. We need accountability, not excuses
Rajendra Mahajan
अगस्त 11, 2024 AT 19:49Taxation is the price we pay for civilization. But when the state becomes a collector rather than a guardian, we lose something deeper. Is this justice? Or just revenue maximization dressed in legal robes?
ANIL KUMAR THOTA
अगस्त 13, 2024 AT 02:46Infosys ka case dekho toh lagta hai sabki galti hai lekin koi kuch nahi bolta. Abhi sab kuch clear ho jayega toh accha hoga
VIJAY KUMAR
अगस्त 14, 2024 AT 02:20Lmao 🤡
Government: We’re cracking down on tax evasion
Also government: *issues 4 billion dollar notice to a company that employs 300k people*
Meanwhile, the real tax evaders? Still sipping chai in Goa with offshore accounts. #GSTisACircus
Manohar Chakradhar
अगस्त 15, 2024 AT 14:42Guys, stop panicking. This isn’t the end of IT. This is a wake-up call. Companies need to get their books in order, auditors need to step up, and the government needs to be transparent. If we fix this, India’s IT sector can become even stronger - globally respected, not just cheap.
LOKESH GURUNG
अगस्त 16, 2024 AT 11:48You think Infosys is the only one? Bro, 90% of the big IT firms are doing the same thing. This is just the tip of the iceberg. And guess what? They’ve been hiding behind ‘service export’ loopholes since 2015. Time to pay up, bhai. 😎
Aila Bandagi
अगस्त 17, 2024 AT 15:03Hope they fix this soon. Everyone deserves a fair chance, and companies should play by the rules too. Let’s keep it simple and honest 💪