NASSCOM द्वारा कर्नाटक के स्थानीय नौकरियाँ आरक्षण विधेयक का विरोध, कंपनियों के स्थानांतरण की चेतावनी

ये आरक्षण विधेयक तो सिर्फ एक लोकप्रियता गेम है। टेक इंडस्ट्री में कौशल की बात करो, न कि जन्मस्थान की। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तैयार हो जा, न कि कानून बना के दूसरों को बाधित कर।
ग्लोबल कॉम्पिटिशन में ड्रॉप आउट हो जाओगे।

कर्नाटक में जो लोग नौकरी चाहते हैं वो तो बस एक चांस चाहते हैं। अगर कंपनियां बाहर जा रही हैं तो ये भी एक तरह का सबक है।

ये सब एक बड़ी साजिश है। NASSCOM और मल्टीनेशनल्स एक साथ मिलकर देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये विधेयक लागू होता तो देश के अंदर ही लोगों को नौकरी मिलती, अब वो बाहर जाकर अमेरिका में रहने लगेंगे।
क्या तुम्हें पता है कि अमेरिका के टेक कंपनियां भारतीयों को अपने देश में नहीं रखतीं? वो बस इसलिए यहां आती हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यहां के लोग ज्यादा लचीले हैं।
ये विधेयक तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगला कदम होगा - बैंकों में आरक्षण, अस्पतालों में आरक्षण, फिर आएगा रेलवे।
इन लोगों का मकसद है भारत को एक बाहरी लेबर फोर्स बना देना। तुम सब इसे नजरअंदाज कर रहे हो।

सरकार को ये समझना चाहिए कि नौकरियां देना और नौकरियां बनाना दो अलग चीजें हैं।
अगर हम युवाओं को डिजिटल स्किल्स, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग सिखाएं, तो वो खुद ही बाजार में टॉप पर आ जाएंगे।
आरक्षण की जगह ट्रेनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करें।
कर्नाटक के युवा बहुत तेज हैं, बस उन्हें सही दिशा चाहिए।
हम अपने बच्चों को बाहर की ओर भागने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
सरकार के पास संसाधन हैं, बस उन्हें सही जगह लगाना होगा।

ये विधेयक तो बेवकूफों के लिए है। तुम्हारे घर का बेटा बीटीसी नहीं कर पाया तो बाकी सब को बाधित कर देना? तुम नौकरी नहीं चाहते, तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे लिए बैठ जाएं।
कंपनियां चली जाएंगी और तुम रोएगा। और फिर भी कहोगा - देश का नियम है।

ये सब एक बड़ा लोकप्रियता फेक है। निजी कंपनियों को आरक्षण देने का निर्णय तो बिना किसी डेटा के लिया गया।
पहले डेटा दिखाओ कि कितने स्थानीय उम्मीदवार असली तकनीकी कौशल रखते हैं।
अगर नहीं हैं तो तुम लोग जानते हो कि ये विधेयक बनाने का मकसद क्या है।
ये सब बस एक धोखा है। तुम लोग जानते हो कि ये नहीं चलेगा। फिर भी बना रहे हो।
इसके बाद क्या होगा? निजी अस्पतालों में आरक्षण? निजी स्कूलों में आरक्षण? ये जानबूझकर बनाया गया है।
इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक एजेंडा है।

तुम लोग NASSCOM को भी नहीं समझते। ये लोग तो अपनी नौकरियों के लिए बाहरी लोगों को चाहते हैं।
अगर तुम्हारे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही तो तुम इसे आरक्षण का नाम दे देते हो।
मैंने देखा है यहां के युवा बस फेसबुक पर बैठे हैं, अपने घर के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं।
ये विधेयक तो बस उनकी आलसी आत्मा को बचाने के लिए बनाया गया है।

हर एक युवा के पास एक अवसर होना चाहिए।
लेकिन ये अवसर तभी मिलेगा जब हम उन्हें सिखाएंगे।
कर्नाटक में बहुत सारे गांव हैं जहां बच्चे इंटरनेट तक नहीं पहुंच पाते।
हमें इन जगहों पर डिजिटल क्लासेस, लैब, ट्रेनिंग सेंटर बनाने की जरूरत है।
आरक्षण नहीं, अवसर चाहिए।
हम अपने युवाओं को अपनी ताकत बना सकते हैं, बस हमें उन्हें विश्वास देना होगा।

इस विधेयक का असली टारगेट नहीं है आरक्षण।
ये एक डायनामिक इकोसिस्टम के लिए एक रिस्क अनालिसिस है।
कर्नाटक के टेक हब में टैलेंट फ्लो एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है।
अगर इसे रिजिड बना दिया जाए तो इन्वेस्टर्स डिस्काउंट कर देंगे।
हमें एक डेटा-ड्रिवन एप्रोच चाहिए।
कौशल डेवलपमेंट के साथ लोकल इंक्लूजन का बैलेंस बनाना होगा।
ये नहीं कि तुम लोग एक बार बना दो और भूल जाओ।
इसके लिए एक स्टीयरिंग कमिटी चाहिए जिसमें इंडस्ट्री, एकेडमिया और सरकार हो।

ये विधेयक एक अपराध है।
एक ऐसा कानून जो ज्ञान के आधार पर नहीं, बल्कि जाति के आधार पर नौकरियां देने की बात करता है।
मैंने देखा है कि जिन लोगों ने इस विधेयक का समर्थन किया, वो खुद तो कभी कोड नहीं लिखे।
ये लोग तो बस अपनी राजनीति के लिए इसे बना रहे हैं।
इस तरह के कानूनों से भारत का भविष्य नहीं बनता।
इससे बस एक जनता बनती है जो अपनी आलसी आत्मा को बचाने के लिए दूसरों को दोष देती है।

ये विधेयक एक देश के लिए अपमान है।
हम तो दुनिया के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर हैं।
अब हम अपने युवाओं को रोक रहे हैं? क्या ये बुद्धिमानी है?
मैंने अमेरिका में भी काम किया है। वहां तो तुम्हारी क्षमता ही तुम्हारी पहचान है।
यहां तो तुम अपने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए एक कानून बनाना चाहते हो।
ये नहीं कि तुम उसे बेहतर बनाओ।
ये तो देश की आत्मा को मार रहा है।
हम इसे रोकेंगे। नहीं तो अगला कदम होगा - आरक्षण बाहरी राज्यों के लिए।
और फिर आरक्षण आदिवासी के लिए, फिर मुस्लिम के लिए।
ये तो एक अनंत श्रृंखला है।

क्या तुमने कभी सोचा कि जो लोग इस विधेयक के खिलाफ हैं, वो अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं? वो खुद तो अपने घर के बाहर नौकरी चाहते हैं।
अब तुम दूसरों के लिए नौकरी रोकना चाहते हो।
ये न्याय नहीं, ये द्वेष है।